बजट में आत्मनिर्भर स्वर्णिम मध्यप्रदेश का स्पष्ट विजन और मिशन : पूर्व विधायक प्रहलाद भारती

शिवपुरी ब्यूरो- मप्र विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किए गए प्रदेश की शिवराज सरकार के बजट को पोहरी के पूर्व विधायक प्रहलाद भारती ने मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भरता की दिशा में तीव्र गति से बढ़ाने वाला दिशामूलक बजट बताते हुए कहा है कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास के क्षेत्र में अधोसंरचना निर्माण पर विशेष बजट प्रावधान किया गया है। बजट में अधोसंरचना निर्माण के लिए 44152 करोड़ रुपये का प्रावधान है। शिक्षा के लिए बजट में 40258 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। स्कूलों में 24 हजार नए शिक्षक नियुक्त करने की बात बजट में कही गयी है। 220 नए सर्व सुविधायुक्त स्कूल सरकार बनाने जा रही है।स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान करते हुए प्रदेश में 09 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होने जा रही है। प्रदेश के सभी गाँवों और शहरों तक घर-घर 'जल-जीवन मिशन' के अंतर्गत नलों के माध्यम से स्वच्छ पानी पहुँचाने के लिए बजट में साढ़े तीन गुना वृद्धि करते हुए 5962 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रदेश की शिवराज जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने किया है। किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। प्रदेश में 2441 किलोमीटर की नई सड़कें बनाये जाने का प्रावधान बजट में किया गया है। भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए 262 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसे कमलनाथ सरकार ने दुर्भावना से बंद कर दिया था उस मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को प्रदेश सरकार फिर से प्रारम्भ करने जा रही है।
पोहरी के पूर्व विधायक प्रहलाद भारती ने प्रदेश सरकार के बजट की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना त्रासदी के चलते पिछले वर्ष प्रदेश की आय में हुई भारी कमी के बावजूद भी प्रदेश की शिवराज जी के नेतृत्व वाली संवेदनशील सरकार ने कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया है और ना ही किसी प्रकार की कोई करवृद्धि की है, बल्कि आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए बजट में वृद्धि की गई है। प्रदेश सरकार की मंशा प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाते हुए प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में गौरव के साथ खड़ा करने की है। प्रदेश सरकार का यह बजट आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा।

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