शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के दिए निर्देश

शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के दिए निर्देश

जिला सलाहकार एवं समन्वय समिति की समीक्षा बैठक सम्पन्न

शिवपुरी, 07 फरवरी 2021/ कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार एवं समन्वय समिति की समीक्षा बैठक जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। उन्होंने सभी विभागों में दिए गए लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति की स्थिति की विस्तृत समीक्षा कर निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में विभिन्न स्वरोजगार योजना एवं आर्थिक कल्याण योजना के लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा की।

  बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एच.पी.वर्मा, सहायक महाप्रबंधक एफआईडीडी भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री राजा जी अय्यर सहित संबंधित बैंकों के अधिकारी एवं विभागों से अधिकारी मौजूद थे।

  कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने सभी बैंकर्स को निर्देश दिए कि शाम 4 बजे से 7 बजे तक संबंधित संस्थान में उपस्थित रहकर हितग्राहियों के लंबित प्रकरणों का निराकरण करें। सीएम हेल्पलाईन से प्राप्त होने वाले प्रकरणों पर भी ध्यान दें और समय-सीमा में निराकरण करें। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं का आमजन को लाभ दिलाने के लिए बैंकर्स और विभागीय अधिकारी मिलकर कार्य करें। कलेक्टर श्री सिंह ने राशि जमा करने के उपरांत भी किसी कारणवश किसानों को केसीसी प्राप्त न होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों में आने वाली आधारकार्ड से संबंधित समस्याओं का निराकरण कर किसान को केसीसी प्रदाय किया जाए। सभी बैंकों में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे किसानों को क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए असुविधा ना हो।  

बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा है कि जिन प्रकरणों में ऋण स्वीकृत हो गया है उन हितग्राहियों को लाभ वितरण किए जाएं। इस वर्ष का लक्ष्य पूरा करने के लिए एक माह का समय है। अगले वर्ष के लिए नया लक्ष्य दिया जाएगा इसलिए समय का ध्यान रखते हुए इसी माह में शत-प्रतिशत लाभ वितरण की कार्यवाही करें।

बैठक में पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विके्रता योजना, वित्तीय समावेशन हेतु एवं एग्रीकल्चर इन्फ्रास्टेक्चर फण्ड (एआईएफ), किसानों की आय दुगनी करने हेतु कार्यवाही, आरआरसी दायर व अतिदेय ऋण प्रकरण, अग्रिम जमा अनुपात, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि विषयों पर चर्चा की गई।